प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सरकारी खर्चे पर हो रही रैलियों पर लगे रोक : आराधना मिश्रा

लखनऊ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व श्रीमती आराधना मिश्रा मोना समेत कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं ने, चुनाव आयोग से प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी व उप-मुख्यमंत्रियों की सरकारी खर्चे पर होने वाली रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में, रैलिया में सरकारी खर्चे का चलन व असंवैधानिक भाषा के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की है।

बड़ी रैलियों पर रोक लगानी जानी चाहिए

प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता में उक्त जानकारी देते हुए नेता विधानमंडल दल श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि वर्तमान समय में कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका है। जिसमें छोटी सभाओं, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन जैसी आयोजन किये जाने चाहिए एवं बड़ी रैलियों पर रोक लगानी जानी चाहिए। चुनाव आयोग इस बात का विशेष तौर पर संज्ञान ले कि भाजपा के नेता जिसमें प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री विशेष तौर से शामिल हैं जो सरकारी खर्चे पर रैलियां कर रहे हैं और संवैधानिक मंचों से अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर सत्ता का दुरुपयोग कर रहें हैं इस पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने कहा कि दलित और महिला विरोधी सोच और नीतियों के चलते देश में सबसे ज्यादा दलितों और महिलाओं के साथ हिंसा और अत्याचार उप्र में हो रहा है। पूर्व राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे पांच साल पीड़ितों को धमकाकर, अपराधियों को बचाती रही और घटनाओं पर पर्दा डालती रही, अमेठी की घटना भी उसी का दुष्परिणाम है।