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न्यायालय में विचाराधीन उप्र प्रा.शि.संघ में कार्यकारिणी की मान्यता मामले में अधिकारियों को हस्तक्षेप नही करना चाहिये : सुशील कुमार पाण्डेय
लखनऊ। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के संगठन में पदाधिकारियों का विवाद है, संघ की कार्यकारिणी मान्यता का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें अधिकारियों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है। यह बात पदाधिकारियों के साथ बैठक में शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय ने , बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर द्वारा इकाई शाहजहांपुर में हस्तक्षेप व पत्राचार करने की जानकारी देते हुए कही। उक्त जानकारी प्रदेश अध्यक्ष ने विज्ञप्ति के माध्यम से दी।
दिनेश चन्द्र शर्मा व संजय सिंह सहित उनकी कार्यकारणी को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मान्यता नही
प्रदेश कार्यालय में शिक्षक संघ पदाधिकारियों के साथ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय ने संगठन विवाद को लेकर बैठक की। बैठक में सुशील पाण्डेय ने बताया कि संस्था उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की कार्यकारिणी मान्यता के संबंध में उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में रिट लम्बित व विचाराधीन है। मान्यता को लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो नोटशीट लिखी थी, उसे उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। हलांकि आदेश के विरूद्ध संजय सिंह व दिनेश शर्मा ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में रिट याचिका दाखिल की है। जिस पर डिवीजन बेंच में दोनो पक्ष की बहस जारी है और पुन: सुनवाई के निर्देश दिये। सुशील पाण्डेय ने कहा, शिक्षक संघ कार्यकारणी की मान्यता को लेकर जब न्यायालय में विचाराधीन तब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को किसी भी प्रकार का हस्ताक्षेप करना उचित नही है। उन्होंने बताया कि न्यायालय के आदेश के तहत मुख्य सचिव उप्र शासन ने वर्ष 2019 में दिनेश चन्द्र शर्मा के अध्यक्ष पद संदर्भित पत्र को निरस्त किया जा चुका है, जोकि वर्तमान में भी लागू होता है। जबतक न्यायालय का अंतिम निर्णय न आ जाये। बैठक में राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली द्वारा संस्था उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय के नेतृत्व वाली कार्यसमिति को मान्यता प्रदान है उन्होंने स्पष्ट कहा कि दिनेश चन्द्र शर्मा व संजय सिंह सहित उनकी कार्यकारणी को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई मान्यता नही दिया गया है वह पूरी तरह तथाकथित और फर्जी है। बैठक में जनपद लखनऊ, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, अमेठी सुल्तानपुर सहित अन्य जनपदों से आए हुए प्रदेशीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।