अब बेड की उपलब्धता देखकर दूसरे अस्पताल भेजे जाएंगे मरीज, 16 नवंबर से शुरू होगी ई-सारथी व्यवस्था
सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी रेफरल हब, पहले चरण में 11 चिकित्सा संस्थान जुड़ेंगे; लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर घटेगा दबाव

लखनऊ। मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाने से बचाने और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए प्रदेश सरकार डिजिटल रेफरल व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके तहत मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेजने से पहले वहां बेड, विशेषज्ञ चिकित्सक और उपचार संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता देखी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से विकसित ई-सारथी (e-SARTHI) डिजिटल रोगी रेफरल प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट 16 नवंबर से इटावा की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी को हब बनाकर शुरू होगा।
सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. अजय सिंह के अनुसार,इस व्यवस्था का उद्देश्य मरीज को केवल रेफरल पर्ची देकर दूसरे अस्पताल भेजने के बजाय वहां भर्ती और उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित चिकित्सा संस्थानों को अपने यहां बेड और सेवाओं की स्थिति हर दो घंटे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करनी होगी। इससे मरीज को ऐसे अस्पताल में भेजा जा सकेगा, जहां उसकी बीमारी के अनुरूप उपचार की सुविधा और बेड उपलब्ध हो।
पहले चरण में 11 संस्थान जुड़ेंगे
पायलट प्रोजेक्ट हब-एंड-स्पोक मॉडल पर संचालित होगा। इसमें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफरल हब होगी, जबकि तीन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और आठ जिला एवं संयुक्त चिकित्सालय इससे जुड़ेंगे। इनमें कन्नौज, औरैया और फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के अलावा इटावा, औरैया, कन्नौज, छिबरामऊ, मैनपुरी और शिकोहाबाद के जिला, महिला, पुरुष एवं संयुक्त चिकित्सालय शामिल हैं।
लखनऊ के अस्पतालों पर घटेगा दबाव
इस व्यवस्था से लखनऊ के बड़े सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। अभी आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज बेहतर इलाज के लिए राजधानी पहुंचते हैं। डिजिटल रेफरल व्यवस्था के जरिए उन्हें आसपास के उन मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में भेजा जा सकेगा, जहां संबंधित बीमारी के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इससे नए सरकारी चिकित्सा संस्थानों का भी बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।
24 घंटे सक्रिय रहेगा कमांड सेंटर
सैफई में 24 घंटे संचालित होने वाला कमांड सेंटर रेफरल, बेड की उपलब्धता और मरीजों के स्थानांतरण की निगरानी करेगा। किसी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होने पर सेंटर वैकल्पिक अस्पताल तलाशने में मदद करेगा। जटिल और आपातकालीन मामलों में संबंधित चिकित्सकों के बीच सीधा संवाद भी स्थापित कराया जाएगा। मरीज के रेफरल से लेकर एम्बुलेंस के रवाना होने, रास्ते में उसकी स्थिति और अस्पताल पहुंचने तक की जानकारी पोर्टल पर दर्ज होगी।
आठ चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
रेफरल की प्रक्रिया आठ चरणों में पूरी होगी। पहले मरीज का परीक्षण कर चिकित्सक रेफरल की जरूरत तय करेंगे। इसके बाद आवश्यक विशेषज्ञता और उपचार के स्तर के आधार पर डिजिटल सिस्टम में अस्पतालों की बेड उपलब्धता देखी जाएगी। चयनित अस्पताल से भर्ती की सहमति मिलने के बाद मरीज की स्थिति के अनुसार बीएलएस या एएलएस एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। मरीज को सुरक्षित पहुंचाने के बाद दोनों अस्पतालों के चिकित्सकों के बीच उपचार संबंधी जानकारी साझा की जाएगी और पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी होने की स्थिति अपडेट होगी।
चिकित्सकीय निर्णय डॉक्टरों के पास ही रहेंगे
नई व्यवस्था में मरीज की सुरक्षा और उपचार की निरंतरता पर विशेष जोर रहेगा। चिकित्सकीय रूप से स्थिर होने और यात्रा के लिए उपयुक्त पाए जाने के बाद ही मरीज को स्थानांतरित किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टरों के निर्णय का विकल्प नहीं होगा, बल्कि अस्पतालों के बीच समन्वय और सूचना के आदान-प्रदान का माध्यम बनेगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक नेहा शर्मा के अनुसार, पायलट प्रोजेक्ट में रेफरल में लगने वाला समय, बेड की उपलब्धता, अस्पतालों की ओर से मरीज को स्वीकार करने, एम्बुलेंस व्यवस्था और सुरक्षित स्थानांतरण का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में नोडल अधिकारी और वैकल्पिक नोडल अधिकारी नामित होंगे। कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मिले अनुभवों के आधार पर व्यवस्था में सुधार कर इसे प्रदेश के अन्य चिकित्सा संस्थानों तक विस्तारित करने की योजना है।