कैशलेज इलाज से संतुष्ट नही राज्य कर्मचारी, फिर आन्दोलन करेंगे

लखनऊ । प्रदेश सरकार, कैशलेज इलाज की सुविधा प्रदान कर, कर्मचारी समेत हर वर्ग की उचित मांगों को पूरा कर खुश करने का प्रयास कर रही है, मगर वेतन विसंगति आदि कई मांगे पूरी न होने से कर्मचारी वर्ग अभी भी नाराज है। बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उप्र के महामंत्री अतुल मिश्र ने, चेतावनी दी है कि सरकार एक सप्ताह के अंदर कर्मचारियों की अन्य मांगें व नगर प्रतिकार आदि भत्तों के बहाल करने संबन्धी शासनादेश जारी करे अन्यथा परिषद एक बार फिर आन्दोलन को मजबूर होगा।

एक सप्ताह के अंदर कर्मचारियों की अन्य मांगें व नगर प्रतिकार आदि भत्तों के बहाल करे

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि बीते 8 दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वार्ता में लिए गए निर्णय के अनुरूप 1 सप्ताह के अंदर वेतन विसंगतियों पर मुख्य सचिव कमेटी की बैठक कर तत्काल निस्तारण करें और नगर प्रतिकार भत्ता सहित सभी अन्य रोके गए भत्तों को तत्काल बहाल किया जाए । परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ बैठक में कहा गया था कि फार्मासिस्ट, आॅप्टोमेट्रिस्ट, लैब टेक्नीशियन के वेतन उच्चीकरण का निर्णय लिया जाएगा । साथ ही नगर प्रतिकर भत्ता सहित अन्य भत्तों पर भी बहाली की भी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार द्वारा केवल कैशलेस इलाज का एक शासनादेश जारी किया गया है अन्य मुद्दों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है । जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो रहा है परिषद ने कहा कि कर्मचारियों की नाराजगी से आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए तत्काल कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए । अन्यथा अतिशीघ्र बैठक कर गंभीर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी ।