कर्मचारियों की मांगे पूरी होने की उम्मीद बढ़ी, शासनादेश जारी होंगे : वीपी मिश्र

केजीएमयू कर्मियों के कैडर पुनर्गठन का आदेश भी होगा इसी माह
लखनऊ। राज्य कर्मचारियों की तमाम मांगे हैं, जिन्हें लेकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा लगातार आन्दोलन एवं संघर्ष कर रहा है । संघ के संघर्षो का परिणाम आने लगे हैं, विगत 8 दिसम्बर को मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव आर के तिवारी के समक्ष जो मांगे रखी थी, उन पर शासन ने अमल शुरु कर दिया है। उम्मीद है कि इसी माह शासनादेश जारी हो जायेंगे। यह जानकारी शनिवार को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वी पी मिश्र एवं महासचिव शशी कुमार मिश्र ने दी।

दिसंबर में वेतन विसंगतियां दूर हो जाएंगी

अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में आउटसोर्सिंग-संविदा कर्मियों के सेवा सुरक्षा, वेतन भुगतान एवं इपीएफ फंड न काटने वालों के विरुद्ध कार्यवाही शामिल है। इसके अलावा 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की पत्रावली मुख्यमंत्री को प्रेषित हो गयी है। उक्त क्रम में मुख्य सचिव द्वारा 13 दिसंबर तक मुख्य सचिव समिति की पहली बैठक में डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और आप्टोमेट्रिस्ट सहित स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के अन्य सम्वर्गों की दिसंबर में वेतन विसंगतियां दूर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय आदि विभागों के संवर्गों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। शशि मिश्रा ने बताया कि कैशलेस इलाज का शासनादेश इसी माह में जारी होगा तथा सेवा नियमावलियां प्रख्यापित करने की कार्यवाही तेजी से शुरू हो गयी है, यह प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होगी। इसी प्रकार केजीएमयू कर्मियों के कैडर पुनर्गठन का आदेश की प्रकिया भी इसी माह प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अतिरिक्त रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां करने की कार्यवाही भी चल रही है।