उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, कई शहरों की सीटें हुईं आरक्षित

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने दो दिनों के अंदर अधिसूचना जारी करने की बात कही थी. अब उसी कड़ी में चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है. आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई है.

अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला के रूप में आरक्षण वर्ग सेट कर दिया गया है. स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन सी सीट से समाज का कौन सा वर्ग खड़ा हो सकता है. सरकार द्वारा 199 नगर पालिका परिषद की सीटों की आरक्षण सूची जारी हुई है. अब जानकारी के लिए बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तो पिछले साल से चल रही थी. लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला फंस रहा था और फिर हाई कोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के चुनावों का ऐलान भी हुआ था. उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर कमेटी बनी और अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाए जाएंगे.

असल में यूपी की 760 नगर निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका-नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद सीटों के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने की प्लानिंग थी. राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाई कोर्ट चला गया. हाई कोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया तो यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज राम औतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया था जिसने अपनी सर्वे रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी है. उस रिपोर्ट को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है और अब उसी कड़ी में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.