बहाल होगी पुरानी पेंशन … प्रदेश सरकार ने किया गंभीरता से विचार

राज्य कर्मचारियों की मांगों पर अमल शुरु, संयुक्त मोर्चा गदगद

लखनऊ। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली होगी और कर्मचारियों को भी पुराने नियमानुसार पेंशन मिलेगी, मगर वर्तमान में एनपीएस में अमूल-चूल संशोधन किया जायेगा। उक्त मांग समेत कर्मचारियों की समस्त मांगों को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से विचार कर क्रियान्वयन शुरु कर दिया है। कार्यवृत जारी हो चुकी है, सरकार के संवेदनशीलता का स्वागत, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने किया और पुन: मांग की है कि शासनादेश आचार संघिता से पूर्व जारी करा देंवे।

केजीएमयू कर्मचारियों के सवर्गों के पुनर्गठन पर आदेश जारी किया जाये

मोर्चा के अध्यक्ष वी पी मिश्र, महासचिव शशि कुमार मिश्र एवं अतुल मिश्रा ने बताया कि पूर्व में उपुख्यमंत्री दिनेश शर्मा व मुख्य सचिव के साथ हम पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से चर्चा हुई थी और साकारात्मक दृष्टिकोण से मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया गया था। उक्त बैठक में करीब 10 मांगों पर चर्चा हुई थी, सभी बिन्दुओं पर सकारात्मक सहयोग मिला था, उक्त मांगों पर अमल शुरु हो गया है,यह कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। श्री मिश्र ने बताय ाकि केजीएमयू कर्मचारियों के सवर्गों के पुनर्गठन पर आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है, उसे जल्द जारी किया जाये।

अन्य 10 मांगे …

-प्रदेश के 25 लाख कर्मचारियों के परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा।

-मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित मुख्य सचिव समिति की बैठक करके वेतन समिति की संस्तुतियों पर निर्णय कराकर मंत्री परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।     

-पुरानी पेंशन बहाली पर भारत सरकार के निर्णय को प्रदेश सरकार भी लागू करेगी फिलहाल एनपीएस में व्यापक सुधार किया जाएगा।

-सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सीचपाल, सींच पर्यवेक्षक ,जिलेदार ,ट्यूबवेल टेक्नीशियन ,वेटनरी फ़र्मसिस्ट आदि की सेवा नियमावली पर इसी माह में निर्णय किया जाएगा।  

-रोडवेज कर्मचारियों के 17 फीस दी महंगाई भत्ते के भुगतान का आदेश जारी

-दिसंबर 2001 तक के दैनिक संविदा कर्मचारियों का विनियमितीकरण करने पर निर्णय प्रक्रिया में जल्द आदेश जारी हो जाएंगे।  

 -स्थानीय निकायों ,विकास प्राधिकरण की सेवा नियमावली ,३१ दिसंबर 2001 तक के दैनिक संविदा कर्मचारियों का विनियमितीकरण समवर्गों का पुनर्गठन पर निर्णय के प्रक्रिया पर बैठक हो चुकी है आदेश जल्द जारी किए जा रहे हैं। 

-आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को सेवा से निकाला नहीं जाएगा उसके खाते में ईपीएफ शीघ्र जमा किए जाएंगे सेवा नियमावली की प्रक्रिया कार्मिक विभाग में चल रही है।    

-जो राजकीय निगम कर्मचारियों को वेतनमान एवं महंगाई भत्ता का भुगतान कर सकते हैं वे प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में भेजें। शीघ्र निर्णय कर दिया जाएगा।  

 -फार्मेसिस्ट लैब टेक्नीशियन एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट की वेतन विसंगतियों पर मुख्य सचिव समिति की होने वाली बैठक में निर्णय किया जाएगा।   – तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों के विनियमितीकरण चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर प्रशासनिक विभाग प्रस्ताव भेजे तदनुसार निर्णय कर दिया जाएगा।

-तकनीकी पदों पर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जाए।