पुरानी पेंशन बहाली व डीए भुगतान नहीं तो चुनाव में सत्ताधारी दल को एक भी वोट नहीं

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन ने प्रधानमंत्री को एक बार फिर आग्रह किया है कि गांव से राजधानी तक काम करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को बहाल करें ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अन्यथा कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने निर्णय लिया है कि वे उनका परिवार सत्ताधारी पार्टी को वोट नही करेंगे। क्योंकि सरकार तमाम वर्गों को पेंशन दे रही है,यहां तक कि मंत्रीमंडल के सदस्य सांसदों एवं विधायकों को भी पेंशन दी जा रही है।

फिर उठी पुरानी पेंशन की बहाली एवं फ्रÞीज डीए के भुगतान करने की मांग
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने शुक्रवार को फिर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिया है। महामंत्री प्रेमचंद्र ने कहा है कि भारत सरकार का दावा है कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है तो फिर फ्रÞीज डी ए का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। अध्यक्ष श्री मिश्र ने कहा है कि चाहे तो सरकार गोपनीय सर्वे कराएं ,देशभर का कर्मचारी एवं शिक्षक परिवार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को अपना मत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि देश भर में लगभग 5 करोड़ कर्मचारी शिक्षक हैं उसके परिवार को लेकर कुल 25 करोड़ होता है। दोनों नेताओं ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती पदोन्नतियाँ नहीं की जा रही हैं। सातवें वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है। एस्मा लगाकर उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन,प्रदर्शन,हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।