योगी सरकार में आर्थिक अपराध से जुड़ी 669 विवेचनाओं का हुआ निस्तारण, 434 अभियुक्तों पर एक्शन

उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. इस बीच सरकार ने आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए हैं.

कार्यवाही की गहन समीक्षा

लोक भवन में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में इस इकाई द्वारा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई कार्यवाही की गहन समीक्षा की गई. बैठक में मौजूद आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन का कार्य देख रहे पुलिस महानिदेशक आर के विश्वकर्मा ने बताया कि इस संगठन की कार्यप्रणाली को और मजबूत व प्रभावी बनाने के प्रयासो के सार्थक परिणाम सामने आये है.

ई.ओ.डब्लू. के इतिहास में पहली बार हुआ

उन्होंने बताया कि योगी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 से 31 अगस्त 2021 तक आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा 669 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया है. ई0ओ0डब्लू0 के इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में जाँच/विवेचनाओं के निस्तारण की संख्या सौ से ऊपर पहुँची है. वर्ष 2019 में 239 जाँच/विवेचनाओं का निस्तारण किया गया जो कि ई.ओ.डब्लू. के इतिहास में पहली बार है. योगी सरकार के कार्यकाल में रिकार्ड 244 अभियुक्तों के विरूद्ध विशेष प्रयास कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, साथ ही 16 अभियुक्तों के विरूद्ध लुकऑउट नोटिस जारी किये गये हैं जिसके आधार पर 3 अभियुक्तो को एयर पोर्ट पर रोक कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है.

लंदन में गिरफ्तार कराया गया

वहीं बहुचर्चित बाइक बोट घोटाला में एक अभियुक्त के विरुद्व ई0ओडब्लू0 द्वारा सी0बी0आई0 से समन्वय स्थापित कर रेड कार्नर नोटिस जारी कराया गया है. मेसर्स बुश फूड्स प्रा.लि. प्रकरण के निदेशको द्वारा कूट रचित तरीके से 1.76 करोड़ की धान खरीद से सम्बंधित मुकदमें में दो अभियुक्तों के विरूद्ध यूनाइटेड किंगडम से प्रत्यर्पण की कार्यवाही करायी गयी और अभियुक्तों को लंदन में गिरफ्तार कराया गया, जिनको भारत वापस लाने के लिए यूनाइटेड किंगडम के न्यायालय में बातचीत जारी है.

175 अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया

इसके साथ ही आर्थिक अपराध से जुड़े भ्रष्टाचार के संगीन मामलों और गंभीर प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितताओं संबंधी 34 जांच/विवेचना पूर्ण करके दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्व वैधानिक कार्यवाही शुरू की गयी है. विभिन्न शासकीय विभागों/सरकारी संस्थाओं/निजी संस्था के कुल-434 अभियुक्तों (लोकसेवक- 175 गैर सरकारी-259) के विरुद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही करते हुये 75 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. 175 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न जांच/विवेचना में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है. इसी क्रम में ई.ओ.डब्लू में सेक्टरवार थानो के सृजन की कार्यवाही चल रही है. इसमें 4 सेक्टरों क्रमशः लखनऊ, कानपुर, मेरठ और वाराणसी को थाने के रूप में अधिसूचित किया गया है. अब ई.ओ.डब्लू के थानो में अभियोग दर्ज किये जा रहे है.